जिल्हा परिषद ZILLA PARISHAD ( ZP )

1) महाराष्ट्रात सध्या ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या दोन जिल्हयांना ग्रामीण परीक्षेत्र जोडले नसल्याने त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदा नाहीत.
2) जिल्हा परिषदेस जास्त महत्व वसंतराव नाईक समितीने (१९६०) दिले होते.
3) जिल्हा परीषदेस सध्या १२८ विषयांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. सुरुवातीला १२९ विषयांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार होता.
5) सध्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत.

जिल्हा परिषदेची रचना :
1) जिल्हा परिषदेत कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ सदस्य असतात. याला अपवाद पुणे जिल्हा परिषद आहे.
2) महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी जिल्हा परिषद पुणे जिल्हा परिषद आहे. ( सदस्य ७६ ) व सर्वात लहान जिल्हा परिषद हिंगोली व सिंधदुर्ग (सदस्य ५०) या जिल्हा परिषदा आहेत.
3) दर ४०००० लोकसंख्ये मागे जिल्हा परीषदेचा एक सदस्य निवडला जातो.
4) जिल्हयातील सर्व पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात. पंरतु त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसतो.
5) जिल्हा परिषदेच्या मतदार संघाला गट म्हणतात.
6) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो.

जिल्हा परिषदेतील आरक्षण :
1) जिल्हा परिषदेतील आरक्षण राज्य शासन निश्चित करते. 2) नविन घटना दुरुस्तीनुसार महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
3) जिल्हा परिषदेत इतर मागासवर्गीय घटकांस २७ टक्के आरक्षण असते.
4) जिल्हा परिषदेत अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती
साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण देण्यात येते.
5) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार ठरविण्यात आलेल्या सर्व सदस्यांपैकी १/२ महिला सदस्य असतात.

जिल्हा परिषद सदस्यांची पात्रता :
1) उमेदवाराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असावे.
2) जिल्हा परीषदेच्या कोणत्याही मतदार संघातील मतदार यादीत नाव असावे लागते.
3) उमेदवार  वेडा किंवा दिवाळखोर नसावा.
4) उमेदवाराने शासनाचे किंवा पंचायत संस्थेचे आर्थिक लाभाचे पद धारण केलेले नसावे.
5) १२ डिसेंबर २००१ नुसार तिसरे आपत्य असणाऱ्यास जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविता येत नाही.

जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल :
1) सर्वसाधारण परीस्थीतीत जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो.
2) राज्य शासन जिल्हा परिषदेला विशिष्ट परिस्थितीमध्ये सहा महिन्यांची मुदत वाढ देऊ शकते. सहा महिने संपताच जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेणे हे राज्य निर्वाचन आयोगावर बंधनकारक असते.
3) जिल्हा परिषद सदस्याचा कालावधी पाच वर्षे असतो.
5) जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती यांचा कालावधी प्रत्येकी अडीच वर्षे असतो.

जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी :
1) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आहेत.
2) जिल्हा परिषदेचे सदस्य आपल्यातील एका सदस्याची अध्यक्ष व दुसऱ्या एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
3) जिल्हा परिषदेची  सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे विशिष्ट तारीख निश्चित करुन जिल्हा परिषदेची सभा बोलावून अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची निवड करतात. सदर सभेचे अध्यक्षपद हे जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी भुषवितो.
4) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष  सलग दोन वेळा पेक्षा जास्त सदरचे पद भोगू शकत नाहीत.
5) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवड प्रक्रीयेच्या वेळी समसमान मते पडल्यास अध्यक्षांसमोर चिठ्या टाकून निवड केली जाते.
6) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवड संदर्भात वाद निर्माण झाल्यास ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येते व त्यांच्या निर्णया विरोधात पुढील ३० दिवसांत राज्य शासनाकडे दाद मागता येते.
7) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कार्यकाल हा २ जून २००४ पासुन अडीच वर्षे करण्यात आलेला आहे.
8) जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना दरमहा २०००० रु व उपाध्यक्ष यांना दरमहा १६००० रु एवढे मानधन देण्यात येते.
9) १९९३ साली जिल्हा परिषद अध्यक्षास उपमंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला. १९९५ मध्ये उपमंत्र्याचा दर्जा काढून राज्यमंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला.
10) जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण असते पण उपाध्यक्ष पदासाठी आरक्षण नसते.

राजीनामा :
1) जिल्हा परिषदेचे सदस्य व उपाध्यक्ष आपला राजीनाम जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देतात.
2) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आपला राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे देतात.

अविश्वास ठराव :
1) निवड प्रक्रीयेनंतर पहीले सहा महिने अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.
2)अध्यक्ष व उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव मांडायचा असल्यास सभेत उपस्थित एकुण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी ठराव पारीत करावा लागतो.
3) अविश्वास ठरावाच्या बैठकीचे अध्यक्ष स्थान हे जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी हे भुषवितात. अविश्वास ठराव संमत होण्यासाठी निवडून आलेल्या एकूण सदस्यांपैकी २/३ सदस्यांचे बहुमत आवश्यक असते. महिला अध्यक्षांसाठी सदरचे बहुमत ३/४ एवढे असणे आवश्यक असते.
4) एकदा अविश्वास ठराव फेटाळल्यास तो पुढील एक वर्ष पुन्हा मांडता येत नाही.
5) कर्तव्यात दिरंगाई, भ्रष्टाचार, बेजबाबदापणा, असमर्थता इत्यादी कारणांमुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना आपली बाजू मांडू देण्याचे अधिकार देऊन त्यांना पदावरुन दुर करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
6) अकार्यक्षमता, आर्थिक दिवाळखोरी, बेजबाबदार प्रशासन इत्यादी कारणास्तव मुदतीपुर्वी जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
7) जिल्हा परिषद सदस्य सलग सहा महिने गैरहजर असल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.

जिल्हा परिषद अध्यक्षांची कार्ये :
1) जिल्हा परिषदेच्या सभा बोलाविणे व तिचे अध्यक्ष स्थान भुषविणे
2)अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष हे सभेचे अध्यक्ष स्थान भुषवितात
3) जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे नियमन व नियंत्रण करणे
4) जिल्हा परिषदेच्या वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावर देखरेख ठेवणे.
5) जिल्हा परिषदेचे अभिलेख व कागदपत्रे तपासणे.
6) स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी पार पाडणे.
7) राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेकडे सोपविलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.
8) मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्याच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

2) जिल्हा परिषदेच्या दोन बैठकामधील अंतर तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे.
3) जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकिचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात.
4) पहिली बैठक अध्यक्ष व  उपाध्यक्ष यांच्या निवडीसाठी घेतली जाते.
5) जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकिची नोटीस किमान पंधरा दिवस अगोदर काढावी लागते.

जिल्हा परिषदेच्या समित्या :
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियक १९६१ चे कलम ७८ नुसार जिल्हा परिषद मध्ये कामाची विभागणी करण्याकरीता समित्या निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आज जिल्हा परिषद मध्ये एकूण १० विषय समित्यांचा समावेश आहे.

स्थायी समिती :
1) जिल्हा परिषद मधील सर्वात महत्वाची समिती स्थायी समिती आहे.
2) स्थायी समितीमध्ये एकूण १५ सदस्य असतात. यातील ८ सदस्य हे जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडले जातात. यामध्ये अनुसूचित जाती व जमातीचे २ सदस्य असतात. विशेष समित्यांचे सभापती हे स्थायी समितीचे पदसिदध सदस्य असतात.
3) जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष स्थायी समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो. तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा पदसिद्ध सचिव असतो.
4) स्थायी समितीची कार्ये : जिल्हा परिषदेच्या दैनिक प्रशासनाचा आढावा घेणे, विशेष समित्यांवर नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्या कार्यात सुसुत्रता आणणे, जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पास अंतिम मान्यता स्थायी समिती देते.

शिक्षण समिती :
1) एकूण आठ सदस्य असतात. त्यांची निवड जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमधुन केली जाते. शिक्षण समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असतात. जिल्हा शिक्षण अधिकारी हे पदसिद्ध सचिव असतात.
2) शिक्षण समितीचे कार्य : जिल्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा विकास करणे, शाळांसाठी इमारती व क्रिडांगणे उभारणे.

आरोग्य समिती :
1) एकूण  आठ सदस्य असतात. जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
2) आरोग्य समितीचे कार्य : प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणे, रोग प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा करणे.

वित्त समिती किंवा अर्थ समिती :
1) एकूण आठ सदस्य असतात. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष हे या समितीचे पदसिद्ध हे सभापती असतात व मुख्य लेखा वित्त अधिकारी हे पदसिद्ध सचीव असतात.
2) वित्त समितीचे कार्य : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या अंदाजपत्रकांची छाननी करणे व लेखा तपासणी अहवालाची छाननी करणे.

सार्वजनिक बांधकाम समिती :
1) एकूण आठ सदस्य असतात. या समितीचे पदसिद्ध सचिव कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग हे असतात.
2) सार्वजनिक बांधकाम समितीचे कार्ये : जिल्यातील रस्ते व पूल यांचा विकास करणे, प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम करणे.

कृषी व सहकार समिती :
1) एकूण अकरा सदस्य असतात. या समितीचे पदसिद्ध सचिव हे जिल्हा कृषी अधिकारी असतात.
2) कृषी व सहकार समितीचे कार्य : कृषी अवजारे व बी बीयाणे यांचे वाटप करणे, गोदाम व्यवस्था करणे व पीक स्पर्धा राबविणे.

पशू संवर्धन व दुग्ध विकास समिती :
1) एकूण आठ सदस्य असतात. या समितीचे पदसिद्ध सचिव हे जिल्हा पशू संवर्धन अधिकारी असतात.
पशू संवर्धन व दुग्ध विकास समितीचे कार्ये : दुधार जनावरांची पैदास करणे, पशू वैदयकीय दवाखान्यांची व्यवस्था करणे, जनावरांचे प्रदर्शन, शेळया मेंढया कुकुटपालन या व्यवसायास प्रोत्साहन देणे.

समाज कल्याण समिती :
1)एकूण अकरा सदस्य असतात. यामध्ये जिल्हा परिषदेने निवडून दिलेले नव सदस्य असतात. यापैकी पाच सदस्य हे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे असतात व उर्वरीत दोन महिला सदस्य असतात.
2) या समितीचे पदसिद्ध सचिव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे असतात.
3)समाज कल्याण समितीचे कार्य : अस्पृश्यता निर्मुलन, मागासवर्गीयासाठी विकास योजना.

महिला व बालकल्याण समिती :
1) या समितीची स्थापना १९९२ साली झाली. यामध्ये एकूण आठ सदस्य असतात.
2) या समितीच्या सभापती पदी प्रत्यक्ष निवडुन आलेली महीला सदस्य असते.
3) या समितीचे पदसिद्ध सचिव हे
जिल्हा महीला व बालकल्याण अधिकारी असतात.
4) या समितीमध्ये ७० टक्के महीला सदस्य असतात.

जलसंधारण व पाणी पुरवठा समिती :
1) १९९३ मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली.
2) जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष या समितीचे सभापती असतात.
3) कार्यकारी अभियंता या समितीचा सचिव असतो.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( CEO ) : 1) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियक १९६१ मधील कलम ९४ नुसार या पदाची तरतूद करण्यात आली आहे.
2) यांची निवड UPSC कडून करण्यात येते. तर नेमणुक राज्य शासनाकडुन करण्यात येते. यांचे वेतन राज्याच्या निधीतून देण्यात येते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्ये :
1) जिल्हयातील गटविकास अधिकारी यांच्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणे.
2) जिल्हा परिषदेचे अंदाज पत्रक तयार करणे.
3)वसंतराव नाईक समितीने स्वतंत्र IAS अधिकाऱ्याची जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय अधिकारी म्हणुन तीन वर्षांकरिता नेमणूक करावी अशी शिफारस केली होती.