ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 Consumer Protection Act 2019

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019

Consumer Protection Act 2019

1) या कायद्यामुळे १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा पूर्णपणे रद्द झाला आहे.
2) या कायद्यास ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती.
3) २० जुलै २०२० पासून देशभर नवा ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला आहे.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मध्ये एकूण १०१ कलमे आहेत.

ग्राहक संरक्षण कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी
1) नवीन कायद्यानुसारजर कोणी भेसळयुक्त उत्पादन दिले आणि त्यामुळे कोणाला इजा झाली किंवा कोणाचा मृत्यू झाला तर सहा महिने कैद व एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होणार.
2) एखाद्या उत्पादनामुळे कोणाला किरकोळ इजा झाल्यास एक वर्षापर्यंत कैद व तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड होणार आणि जर ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास सात वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा व १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.
3) जर गुन्हा पहिलाच असेल तर उत्पादकाचा परवाना दोन वर्षांसाठी रद्द होणार. तोच गुन्हा परत केला तर परवाना कायमचा रद्द होणार आहे.

फसव्या जाहिराती संदर्भात तरतूद
1) जर कोणी फसवी जाहिरात केली तर १० लाखांपर्यंत भरपाई, तसेच पाच वर्षांपर्यंत कैद किंवा पाच लाखांपर्यंत दंड होणार.
2) फसव्या जाहिरात करणारे सेलिब्रिटी सुद्धा यासाठी जबाबदार राहणार आहेत.

ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
1) जिल्हा ग्राहक आयोगापुढे आता 20 लाखांऐवजी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे सुनावणीला येतील.
2) राज्य आयोगाला एक ते दहा कोटी पर्यंतच्या दाव्यांची सुनावणी घेता येईल.
3) दहा कोटींहून जास्त मुल्याच्या दाव्यासाठीच ग्राहकांना दिल्ली येथे राष्ट्रीय आयोगापुढे जावे लागेल, यापूर्वी एक कोटींहून जास्त मुल्यांच्या तक्रारींसाठी ग्राहकांना दिल्लीला जावे लागत असायचे.

न्यायालयाच्या संमतीने तडजोड शक्य होणार आहे.
1) ग्राहक न्यायालयातील तक्रारींचे मध्यस्थीद्वारे सुद्धा निवारण होऊ शकणार आहे.
2) यापुढे प्रत्येक ग्राहक न्यायालयाला संलग्न असा एक मध्यस्थीचा विभाग असेल. या मध्यस्थाने 30 दिवसांत सामंजस्याने तंटा सोडवण्याचा प्रयत्न करुन न्यायालयात अहवाल देणे अपेक्षित आहे.
3) दोन्ही बाजू समझोत्यास तयार असतील तसा समझौता करार करुन त्यावर दोघांच्याही सह्या कराव्या लागतील. ग्राहक न्यायालय त्यावर न्यायालयीन आदेश म्हणून शिक्का मारेल.
4) हा समझौता दोन्ही बाजूंच्या संमतीने झाल्याने दोन्ही पक्षाला याविरुद्ध अपिलात जाता येणार नाही.