पंचायतराजची ऐतिहासिक माहिती History of Panchayat Raj

1) पंचायत राज हे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते. त्याला पंचायत राज हे नाव पंडीत नेहरु यांनी दिले.
2) १९५२ साली समुदाय विकास कार्यक्रम तसेच १९५३ साली राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम भारत सरकार मार्फत सुरु करण्यात आला.
3) १९५२ मध्ये भारत शासनाने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरु केला व हा कार्यक्रम पुढे १९६५ मध्ये जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला.
4) १९५७ साली समुदाय विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमाचे अवलोकन करुन शिफारशी
सुचविण्याकरीता बलवंतराय मेहता समीती नेमण्यात आली. बलवंतराय मेहता समीतीने आपला अहवाल १९५८ मध्ये सादर केला. अहवालामध्ये बलवंतराय मेहता समीतीने त्रिस्तरीय पंचायतराज ची शिफारस केली होती व पंचायत समीती ला सर्वोच्च दर्जा सुचविला होता.
5) २ ऑक्टो १९५९ रोजी पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्यातील नागोर या जिल्हयात सुरू करण्यात आली. या योजनेचे उद्घाटन भारताचे पहीले पंतप्रधान पंडीत नेहरु यांनी केले.
6) बलवंत राय मेहता समितीने अहवालामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत असे तीन स्तर
सुचविले. त्यानुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हापरीषद, तालुका  ( गट ) स्तरावर पंचायत समिती, गांव स्तरावर ग्रामपंचायत काम करील असे सुचविले.
7) स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सर्वात निम्न स्तरावर  ग्रामपंचायत असते. ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरीता कमीत कमी ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे. डोंगरी भागात ४५० लोकसंख्या असणे आवश्यक आहे.
8) १९७७ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कामकाजाचे मुल्यांकन करण्यासाठी व नवीन सुचना सुचविण्यासाठी केंद्र शासनाने अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समीती नेमली. या समीतीने आपल्या अहवालामध्ये द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था (जिल्हा स्तरावर जिल्हा परीषद व ग्राम स्तरावर ग्रामपंचायत) स्थापन करण्याचे सुचविले व पंचायत समिती हा स्तर पुर्णपणे वगळण्याची शिफारस केली. अशोक मेहता समितीच्या शिफारशी नुसार कर्नाटक व तामीळनाडू या दोन राज्यांनी द्विस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्विकारली.
9) जिल्हा नियोजन आयोगाची स्थापना १९७४ साली झाली. त्यानुसार या आयोगाचे अध्यक्ष पालकमंत्री, उपाध्यक्ष विभागीय आयुक्त, सचिव जिल्हाधिकारी हे असतात.
10) स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपले कायदे बनवू शकत नाहीत. वरीष्ठांनी केलेले कायदे त्या अंमलात आणतात.
11) वॉरन हेस्टींग या गव्हर्नर जनरल ने १७७२ मध्ये पहील्यांदाच जिल्हाधिकारी या पदाची निर्मिती केली.
12) १८८२ मध्ये लॉर्ड रिपन या व्हाईसरॉय ने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा केला. त्यानेच तालुका बोर्ड व
जिल्हा लोकल बोर्डाची स्थापना केली. या बोर्डावर जनतेने निवडूण दिलेला प्रतिनीधी नियुक्त करण्यात आला म्हणून लॉर्ड रिपन यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक असे म्हणतात.
13) तत्कालीन महसुल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाने बलवंतराय मेहता समितीने सादर केलेल्या अहवालाचे मुल्यांकन करण्यासाठी व महाराष्ट्रासाठी पंचायतराज व्यवस्था सुरु करण्यासाठी समीती नेमली. वसंतराव नाईक समीतीने त्यांचा अहवाल १९६१ मध्ये राज्य शासनास सादर केला.
14) वसंतराव नाईक समितीच्याअहवालानुसार जिल्हा परीषद व पंचायत समीती अधिनियम – १९६१ अस्तीत्वात आला.
15) १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्र शासनाने पंचायत राज व्यवस्था स्विकारली व पंचायत राज व्यवस्था स्विकारणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य ठरले.
16) महाराष्ट्राने पंचायत राजचा स्विकार करायच्या अधिच महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार अस्तित्वात आल्या होत्या.
17) १९६५ मध्ये महाराष्ट्रात जिल्हा परीषदेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुक झाल्या.
18) १९६५ मध्ये महानगर पालीका व नगर पालीका अधिनियम अस्तित्वात आला.
19) १९६६ मध्ये जमीन महसुल अधिनियम महाराष्ट्र राज्यात अस्तित्वात आला.
20) १९६७ मध्ये ग्राम पोलीस अधिनियम हा कायदा महाराष्ट्रात अस्तित्वात आला.