पंचायतराज Panchayati Raj in India

Panchayati Raj in India

पंचायतराज

• स्थानिक स्वराज्य संस्थाः गोल्डींग यांच्या मते “ स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची व्यवस्था करणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था होय.”
१) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विभागणी दोन भागात करण्यात येते. १) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था २) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
२) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था त्रिस्तरीय आहे.
३) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचा समावेश होतो.
४) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरपंचायत, नगर परिषद/नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळ व औद्योगिक नगरवसाहत प्राधिकरण यांचा समावेश होतो.

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ऐतिहासिक माहिती
१) प्राचीन भारतातील वैदिक काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास नैसर्गिकरीत्या झाला होता.
२) ऋगवेदात गावसभेचा उल्लेख आहे.
३) आर्य चाणक्य यांनी आपल्या अर्थशास्त्र या ग्रंथात स्थानिक शासनाची माहिती दिली आहे.
४) गुप्त काळात ग्रामसभा व तिच्या उपसमित्या अस्तित्वात होत्या.
५) नारदस्मृती व मनुस्मृतीमध्ये गावात कार्यरत असलेल्या न्यायपंचायत यांचा उल्लेख आहे.
६) दक्षिण भारतात चोल राजघराण्याच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा फार मोठया प्रमाणात विकास झालेला होता.
७) मोगलांच्या काळात गावप्रमुखास मुकदम किंवा मुखिया म्हणत. पटवारी, कानुनगो, मतसारक इत्यादी अधिकारी ग्रामस्तरावर कार्यरत होते.
८) बाणभट्ट यांच्या हर्षचरित्र या ग्रंथात गावचा हिशोब ठेवणारा अधिकारी – ग्रामपट्टालिका यांचा उल्लेख आहे.
९) ब्रिटिशांच्या काळात १६८७ साली मद्रास शहरासाठी पहिली महापालिका स्थापन झाली.
१०) मुंबई, मद्रास व कलकत्ता या तीन शहरात १७९३ साली पालिका प्रशासन निर्माण करण्यात आले.
११) १८४२ च्या बंगाल कायद्यानुसार जिल्हयाचे ठिकाण असलेल्या शहरात पालिका स्थापन झाल्या.
१२) १८५० साली संपूर्ण भारतासाठी म्युनिसिपल कायदा लागू करण्यात आला.
१३) आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक लॉर्ड मेयो याने १८७० साली आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव संमत केला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक मदत मिळण्यास सुरूवात झाली.
१४) १८८२ साली लॉर्ड रिपनच्या काळात जिल्हा स्तरावर लोकल बोईसची स्थापना झाली.
१५) लॉर्ड रिपन यांना आधुनिक भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक असे म्हणतात,
१६) हॉब हाऊस यांच्या अध्यक्षतेखाली १९०७ साली विकेंद्रीकरणाशी संबंधित एक रॉयल कमिशन (शाही आयोग) ब्रिटिश शासनाने स्थापन केला. या आयोगाने १९०९ साली आपला अहवाल शासनास सादर केला.
१७) १९१८ च्या भारत सरकार ठरावानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका घेण्याचे व त्यासाठी मतदारांची यादी बनविण्याचे व अल्पसंख्यांकांना प्रतिनिधीत्व देण्याचे ठरले.
१८) १९१९ च्या माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विषय प्रांतामधील सोपीव खात्याकडे सोपवण्यात आला.
१९) १९३० साली भारतीय स्टॅटयुटरी कमिशन नेमण्यात आले. उदिष्ट- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही रूजविणे.
२०) १९३३ साली बॉम्बे व्हिलेज पंचायत अॅक्ट संमत झाला.
२१) १९३५ च्या कायद्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विषय प्रांताकडे सोपवण्यात आला.
२२) १९३९ साली भारतीय महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला.
२३) १९४८ साली भारताच्या आरोग्यमंत्री श्रीमती अमृता कौर यांच्या नेतृत्वाखाली सिमला येथे भारतातील सर्व प्रांतांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मंत्र्यांची परिषद झाली.
२४) १९४९ साली भारतात स्थानिक वित्तीय समिती स्थापन झाली.
२५) २ ऑक्टोबर १९५२ रोजी भारतात सामुदायिक विकास कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
२६) भारताच्या राज्यघटनेतील कलम ४० ग्रामपचायतींशी संबंधित आहे.
२७) राज्य घटनेतील कलम २४३ पंचायतराजशी संबंधित आहे.
२८) पंचायत राज हा राज्यसुचीतील विषय आहे.
२९) घटक राज्यात ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत पंचायतराजचा समावेश केलेला आहे.
३०) केंद्रात स्वतंत्र पंचायत राज मंत्री असतो.
३१) बलवंतराय मेहता समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संपूर्ण भारतात सध्याची पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आहे.
३२) बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार भारतात पंचायत राजची सुरूवात झाली.
३३) भारतात पंचायत राजची सुरूवात २ ऑक्टोबर १९५९ या दिवशी राजस्थानमधील नागौर जिल्हयात झाली.
३४) भारतात पंचायत राजचा स्विकार करणारे पहिले राज्य राजस्थान आहे.
३५) भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी नागौर येथे पंचायत राज व्यवस्थेचे उद्घाटन केले. येथेच पंचायत राज हे नाव दिले.
३६) पंचायत राजचा स्विकार करणारे राज्य – पहिले राजस्थान, दुसरे आंध्र प्रदेश, तिसरे आसाम, चौथे तमिळनाडू, पाचवे कर्नाटक, सहावे ओडीसा, सातवे पंजाब, आठवे उत्तर प्रदेश व नववे राज्य महाराष्ट्र आहे.
३७) पंचायत राज हे गांधीजींचे स्वप्न होते.
३८) ग्रामीण स्थानिक संस्थेस पंचायत राज हे नांव जवाहरलाल नेहरू यांनी दिले.
३९) ब्रिटिश भारताच्या काळात मध्य प्रांतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मंत्री डी.पी. मिश्रा हे तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शिल्पकार समजले जातात.
४०) १९४८ साली बेराज स्थानिक शासन कायदा संमत झाला. त्यास जानपाडा योजना सुध्दा म्हणतात.